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ब्रेकिंग : सीएम योगी ने लिया ऐसा घनघोर फैसला, देशभर में मचा ग़दर, अखिलेश खेमे में भी हड़कंप !

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नई दिल्ली : ग्राहकों को लुभावने व् आकर्षक सपने दिखाकर उनके पैसे ऐंठने वाले और उन्हें फ्लैट की जगह केवल टालमटोली करने वाले बिल्डरों के खिलाफ सरकार ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी. ये बात तो किसी से छिपी नहीं है कि पिछली सरकार के भ्रष्ट मंत्रियों की सांठ-गाँठ से सारा खेल चल रहा था और इसमें बड़े पैमाने पर कालेधन को भी खपाया जा रहा था. मगर अब बेईमानी के सारे खेल पर ताला लग चुका है. ऐसे बिल्डरों के खिलाफ सरकार ने सख्त एक्शन लेते हुए ग्रेटर नोएडा के 8 बिल्डरों को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया है.


दोषी बिल्डरों को गिरफ्तार करने का आदेश

ग्रेटर नोएडा में फ्लैट बनाकर खरीदारों को पजेशन नहीं देने वाले आठ बिल्डरों पर जल्द ही कार्रवाई हो सकती है. तीन मंत्रियों के समूह ने गौतमबुद्ध नगर एसएसपी लव कुमार को इस संबंध में निर्देश दिए हैं. सोमवार को दिल्ली में हुई बैठक में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने तीन मंत्रियों के समूह को आठ बिल्डरों की सूची सौंपी जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है. इनमें से अधिकतर प्रोजेक्ट ग्रेटर नोएडा वेस्ट के हैं.

वहीं यदि नोएडा के बिल्डरों पर दर्ज एफआईआर भी जोड़ लें तो छह बिल्डरों के खिलाफ 13 एफआईआर दर्ज हैं. इनमे आम्रपाली, टुडे होम्स, जेएनसी, प्रोव्यू ग्रुप, अल्पाइन बिल्डर आदि शामिल हैं. सीईओ ने मंत्री सुरेश खन्ना को बताया कि इन आठ बिल्डरों के प्रोजेक्ट में 5018 फ्लैट हैं, लेकिन बिल्डर फ्लैट बनाकर नहीं दे रहे हैं, जिससे ग्राहक बेहद परेशान हो गए हैं.

बिल्डरों को दिसंबर तक 50 हजार घर देने होंगे

इस पर मंत्री ने एसएसपी को निर्देश दिया कि जिन बिल्डरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें हिरासत में लिया जाए. मंत्रियों के समूह ने यह भी कहा कि जो बिल्डर खरीदारों को फ्लैट पर पजेशन देने में आनाकानी कर रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए.


इसके अलावा नोएडा व ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को बिल्डर ऑडिट की रिपोर्ट शीघ्र तैयार कराने को कहा है, जिससे कि सही निर्णय लिया जा सके. मंत्रियों के समूह ने नोएडा-ग्रेटर नोएडा के ट्रैफिक प्लान की रिपोर्ट भी शीघ्र तैयार करने को कहा है.

नोएडा प्राधिकरण ने 5771 फ्लैटों पर दिसंबर तक पजेशन दे देने की बात कही, जबकि अगस्त से अब तक 5670 फ्लैटों पर पजेशन देने की बात कही. ग्रेटर नोएडा ने 14 हजार और यमुना प्राधिकरण ने करीब 7500 फ्लैट दिसंबर अंत तक दे देने की बात कही है.

यानी अब पैसे देने के बावजूद मारे-मारे भटक रहे ग्राहकों की समस्या का समाधान जल्द होगा. दोषियों को कड़ा दंड दिया जाएगा और उन्हें उनके फ्लैट. वहीँ इस खबर से ग्राहकों को काफी संतोष है. लोगों ने सरकार की तारीफ़ करते हुए कहा कि उनका वोट खाली नहीं गया.

यमुना एक्सप्रेसवे पर 6 बिल्डर्स के 17 प्रोजेक्ट्स रद्द !

बता दें कि इससे पहले भी योगी सरकार ने ग्रेटर नोएडा को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे बन रहे सारे प्रोजेक्ट्स को रद्द कर दिया था, क्योंकि अखिलेश और मायावती की सरकार के दौरान बिना नक़्शे पास कराये ही बिल्डरों ने प्रोजेक्ट्स का काम शुरू भी कर दिया था.


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