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सीएम योगी के एक और बड़े धमाके से मची यूपी में खलबली, सन्न रह गए मायावती और अखिलेश

लखनऊ : हमारे देश के कई नेता महिलाओं और दलितों का इस्तेमाल करके अपनी राजनितिक रोटी सेकने तो चले आते हैं लेकिन उनके विकास की बात आये तो सब उनकी दयनीय असहाय हालत से मुँह मोड़ लेते हैं कही उनके जीवन में कोई सुधार न आ जाये वरना उनकी राजनीति की दुकान नहीं बंद हो जायेगी.अभी ताज़ा ऐसे खबर आयी है जिससे अपने आपको दलितों की देवी कही जाने वाली मायावती की भी नींद उड़ा के रख दी है.


किन्तु उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के एक्शन देख कर लग रहा है की अब दलितों का कुछ विकास हो सकेगा. ताज़ा खबरों के अनुसार योगी सरकार जल्द ही महिलाओं और दलितों के शोषण और उत्पीड़न मामलो में जल्द राहत मिल सके इसके लिए 125 फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट बनवाएगी.

योगी सरकार में विधि एवं न्याय मंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया की दलितों और महिलाओं के उत्पीड़न मामलो के केस की सुनवाई के लिए 125 फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट बनाये जायेंगे ताकि फैसलों में वर्षों तक इंतज़ार न करना पड़े. साथ ही इनमे जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) स्तर के जजों की तैनाती भी की जाएगी. यही नहीं महिलाओं और दलितों के शोषण के मामलो के जल्द सुलझाने के लिए 1000 महिला अफसरों की भी नियुक्ति की जायेगी साथ ही 1100 अन्य स्टाफ कि भर्ती भी की जाएगी. ताकि कोई ऐसा हो जो पीड़ित की मनोस्थिति को समझ सके, जिससे दलित अपनी शिकायत करने से हिचकिचाए नहीं .


हमारे देश में दिन पर दिन महिलाओं पर अत्याचार बढ़ने की खबरें आती रहती है खासकर उत्तर प्रदेश में तो महिलाओं की सुरक्षा पर ज़्यादा सवाल उठते रहते हैं, जिनमे मुकददमे तो कर दिए जाते किन्तु अपना फैसला आने तक वे बस शिकायते फाइलों में पड़े पड़े धुल खाती रहती हैं उनपर फैसला आने में 10 – 10 साल लग जाते हैं, देर से न्याय मिलना भी अन्याय के बराबर ही माना जाता है. जजों की कम संख्या के कारण उन पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है. इसी को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है.

ब्रजेश पाठक ने बताया कि जजों और जाँच अधिकारीयों एवं अन्य स्टाफ कि भर्ती से जुड़े सभी संसाधनों का ब्यौरा वित्तीय विभाग को भेज दिया गया अनुमति मिलते ही आगे कि कार्यवाही भी शुरू हो जाएगी. साथ ही वकीलों के निधन पर उसके परिवारजनों के लिए भी सहायता राशि अभी तक डेढ़ लाख थी जिसे योगी सरकार ने बढ़ा कर 5 लाख कर दिया है , राशि दिए जाने की अधिकतम आयु 60 वर्ष थी इसको भी बढाकर अब 70 वर्ष कर दी गयी है.


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