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यूपी के बाद अब उत्तराखंड के सीएम रावत का बड़ा फैसला, सीबीआई करेगी 240 करोड़ के जमीन घोटाले की जांच !

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नई दिल्ली : पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मीडिया की सुर्ख़ियों में छाये हुए हैं. लगातार बड़े-बड़े फैसले लेने के चलते वो सुर्ख़ियों में बने हुए हैं लेकिन अब उत्तराखंड से भी एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है जिससे कांग्रेस में जोरदार हड़कंप मच गया है.


जमीन अधिग्रहण घोटाला !

दरअसल उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने 240 करोड़ रुपए के जमीन अधिग्रहण घोटाले का खुलासा किया है. कांग्रेस सरकार के वक़्त नेशनल हाईवे-74 के लिए जमीन अधिग्रहण किया गया था. पत्रकार वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री रावत ने बताया कि उधम सिंह नगर में 2011-16 के बीच प्रस्तावित नेशनल हाईवे-74 के लिए खेती की जमीन अधिग्रहण में 240 करोड़ रुपए की अनियमितता सामने आई है.

उनके मुताबिक़ कुछ ख़ास लोगों को फायदा पहुचाने के उद्देश्य से कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि दिखाते हुए सरकार से 20 गुना ज्यादा मुआवजा वसूला गया. उनके मुताबिक़ सवालों के घेरे में आई ज्यादातर ऐसी जमीन उधम सिंह नगर जिले के जसपुर, काशीपुर, बाजपुर और सितारगंज में है.


होगी सीबीआई जांच !

ख़बरों के मुताबिक़ घपले की रकम का ये आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है. मुख्यमंत्री के मुताबिक़ अभी तक केवल 18 मामलों की ही जांच की गई है. वहीँ इस घपले के पीछे किसी राजनीतिक दल के हाथ होने की बात पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये जांच का विषय है और इसके पीछे दोषी जो कोई भी हो उसे बक्शा नहीं जाएगा, फिर चाहे वो कोई नेता ही क्यों ना हो.

इस जमीन अधिग्रहण घोटाले में संदिग्ध भूमिका पाए जाने पर फिलहाल एसडीएम स्तर के 6 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है. एक अन्य अधिकारी रिटायर हो चुका है लेकिन उसके खिलाफ भी कानूनी कार्यवाही की जायेगी. इसी के साथ इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने के लिए राज्य सरकार की ओर से केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा गया है.

यूपी में जहाँ योगी ने कई प्रोजेक्ट्स की जांच करने के आदेश दे दिए हैं, वहीँ अब उत्तराखंड के सीएम भी इसी दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं. पिछली सरकारों के भ्रष्टाचार को उजागर करके उन्हें क़ानून के अनुसार उचित दंड दिलाने के लिए तेजी से काम किये जा रहे हैं. चुनाव के दौरान भी बीजेपी की ओर से राज्य में साफ-सुथरी और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का वादा किया गया था. साथ ही पीएम मोदी ने भी अपनी रैलियों में वादा किया था कि नयी सरकार बनते ही दोषियों की जांच करके कड़ी से कड़ी सजा दी जायेगी. इसी दिशा में शुरूआती कदमों के तहत अब उन मामलों की जांच कराई जा रही है जिनमें घोटाले या गड़बड़ी की आशंका है.


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