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आप यूपी की ख़बरों में व्यस्त थे, वहां पीएम मोदी ने ले लिया बेहद ऐतिहासिक फैसला, देशभर में ख़ुशी की लहर

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नई दिल्ली : 2014 में लोकसभा चुनाव के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से वादा किया था कि वो देश के हर व्यक्ति को अपना घर देने का काम करेंगे. अपने इस वादे को लेकर पीएम मोदी शुरू से बेहद गंभीर रहे हैं और इसके लिए कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाये जा चुके हैं. लेकिन अब पीएम मोदी ने इस वादे को पूरा करने के लिए एक बेहद ऐतिहासिक फैसला लिया है और प्रधानमंत्री कार्यालय ने पीएम मोदी के इस फैसले पर ताबड़तोड़ काम करना शुरू भी कर दिया है.

अफोर्डेबल हाउसिंग प्रॉजेक्ट्स के लिए लैंड बैंक !

दरअसल अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीमों को तेज गति देने के लिए मोदी सरकार ने लैंड बैंक तैयार करने का फैसला लिया है. जमीन की कमी के चलते राज्य सरकारों को हाउसिंग प्रॉजेक्ट्स की योजना बनाने में मुश्किलें आ रही हैं, इसलिए प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से अब सभी सरकारी विभागों को गैर-उपयोगी जमीन की पहचान करने के निर्देश दिए गए हैं.

अफोर्डेबल हाउसिंग प्रॉजेक्ट्स की योजना तैयार करने के लिए अब पीएमओ की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि विकसित सरकारी कॉलिनियों में गैर-उपयोगी जमीन को तालाश किया जाए. इस तरह से जमीन की तालाश करने के बाद राज्य सरकार से इन जमीनों की उपलब्धता को लेकर प्रस्ताव भेजने के लिए कहा जाएगा.


विकसित सरकारी कॉलोनियों में जमीनों की तालाश !

ख़बरों के मुताबिक़ शहरी विकास मंत्रालय ने विकसित सरकारी कॉलोनियों में जमीनों की तालाश शुरू कर भी दी है. यहां जमीन तलाशने का सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि इन विकसित सरकारी कॉलोनियों में पहले से ही मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं और अलग-अलग विभागों से मंजूरी मिलने में भी किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना होगा.

मोदी सरकार का लक्ष्य है कि 2022 तक सभी लोगों को अपना घर देने का वादा पूरा किया जा सके, क्योंकि इसके जरिये अगले लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी अपनी जीत को पक्का मान रही है. इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए अब तक मोदी सरकार 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 90 हजार करोड़ रुपये के हाउसिंग प्रॉजेक्ट्स को मंजूरी दे भी चुकी है.

जानकारों के मुताबिक़ इस दिशा में मोदी सरकार जिस तेजी से काम कर रही है, उसे देखकर साफ़ है कि आजादी के बाद की ये पहली ऐसी सरकार होगी जो ना केवल सबको अपना घर देगी बल्कि सभी को 24 घंटे बिजली-पानी भी मुहैया कराएगी. वहीँ गाँव-गाँव को सड़कों द्वारा जोड़ने की बड़ी योजना पर भी तेज गति से काम हो रहा है, जिससे 2019 तक सभी गाँव पक्की सड़कों से शहरों से जुड़ चुके होंगे. कुल मिलाकर देखा जाए तो 2019 तक देश का कायाकल्प हो चुका होगा.


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