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अभी-अभी : पीएम मोदी ने लिया एक और शानदार फैसला, 15 अगस्त को लाल किले से होगा ऐलान

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नई दिल्ली : ग्रामीण भारत में सार्वजनिक परिवहन में सुधार लाने के लिए मोदी सरकार एक नई और शानदार  पहल करने जा रही है. शहरों के विकास में कहीं गाँव की महिलाएं पीछे ना रह जाएं. इसी के चलते पीएम मोदी इस साल 15 अगस्त को लाल किले से देश के गाँव में सभी माताओं और बहनों के लिएबेहद खास योजना का शुभारम्भ करेंगे, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर और अपने दम पर घर चला सकें ऐसी ऐतिहासिक योजना की शुरुआत करेंगे.


ग्रामीण महिलाएं अपने दम पर आत्मनिर्भर बन सकेंगी

अभी ताज़ा ख़बरों के मुताबिक वे महिलाएं जो अपने पैरों पर खड़ा होकर कुछ करना चाहती हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी आरही है. पिछड़े गाँव जहाँ कोई सुविधा अभी ज़्यादा नहीं पहुंची है, वहां तक रोज़गार पहुंचाने के लिए पीएम मोदी ने शानदार तरीका निकाला है. कोई भी ग्रामीण महिला व्यावसायिक वाहन खरीदने का मन बना रही हैं तो मोदी सरकार उस वाहन को खरीदने में मदद करेगी और इस पर महिलाओं से एक रूपए का ब्याज भी नहीं लिया जायेगा.

हर महीने होगी 9 हजार तक की कमाई…

मंत्रालय के प्रवक्ताओं के मुताबिक इसका मासिक क़िस्त चुकाने के बाद भी हर एक ग्रामीण महिला की कमाई 6 हज़ार से 9 हज़ार तक बढ़ जाएगी. इस योजना को बड़े पैमाने पर छत्तीसगढ़ राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया गया था. वहां ये योजना बड़ी सलतापूर्वक चल रही है और महिलाओं को रोज़गार मिल रहा है.


मोदी सरकार ग्रामीण इलाकों में महिला स्वयं-सहायता समूहों को छोटे व्यावसायिक वाहनों की खरीद पर बिना किसी ब्याज के लोन मुहैया कराने की नयी योजना शुरू करेगी. इससे एक तो महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकेंगी , दूसरा रोजगार के साधन बढ़ाने के साथ ही सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना है. ख़बरों के मुताबिक इस नई योजना का नाम ‘प्रधानमंत्री ग्राम परिवहन योजना‘ होगा. और इसकी शुरुआत पीएम मोदी 15 अगस्त को लाल किले से करेंगे ऐसी उम्‍मीद की जा रही है.

गांव की सड़कों पर महिलाएं दौड़ाएंगी कैब, सरकार देगी छह लाख

यह योजना भी ग्रामीण क्षेत्रों की सड़क योजना ‘प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना‘ की तर्ज पर रहेगी. जिसके मुताबिक रोज़ 150 किलोमीटर सड़क का निर्माण हो रहा है. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पत्रकारों को बताया कि “यह योजना क्रांतिकारी साबित होगी क्योंकि इससे न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में सुधार आएगा बल्कि महिलाओं के लिए रोजगार के विकल्प भी उपलब्‍ध होंगे.”

मंत्रालय के प्रवक्ताओं के अनुसार शुरुआत में इसे देश के 250 प्रखंडों में लागू किया जाएगा. केंद्र दस-दस लोगों के बैठने की क्षमता वाले कम से कम 1500 व्यावसायिक वाहनों पर ब्याजमुक्त कर्ज प्रदान करेगा. ऋण राशि की सीमा छह लाख रुपये और ऋण चुकाने की अवधि छह साल होगी.


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