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पीएम मोदी ने लिया देश के इतिहास का सबसे बड़ा फैसला, एक ही वार से हिला दिया पूरे देश को !

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नई दिल्ली : पीएम मोदी ने देश से वादा किया था कि वो अपने पांच वर्षों के कार्यकाल में देश को विकास की नयी ऊंचाइयों तक ले जाएंगे. दिन-रात काम करेंगे. निसंदेह उन्होंने देश में कई महत्वपूर्ण काम किये, भ्रष्टाचार, कालेधन के खिलाफ लड़ाई भी छेड़ी, लेकिन नौकरशाहों निकम्मेपन के कारण तीन साल बीत जाने के बाद भी देश के विकास को आपेक्षित गति नहीं मिल पायी. ऐसे में अब पीएम मोदी ने देश में पहली बार एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया है, जो भारत में दशकों पहले ही लिया जाना चाहिए था.


नौकरशाहों नहीं, अब एक्सपर्ट संभालेंगे अहम् पदों की कमान

दरअसल सभी विभागों व् मंत्रालयों के अहम् पदों पर सरकार आजतक आईएएस अधिकारियों को ही नियुक्त करती आयी थी. मगर यदि आप आईएएस अधिकारियों की चयन प्रक्रिया पर नज़र डालें तो पता चलता है कि आईएएस अधिकारियों के पास इन मंत्रालयों को व् अहम् पदों को चलाने की योग्यता होती ही नहीं है.

यही वजह है कि भारत आज भी तीसरी दुनिया बना हुआ है. प्रधानमंत्री कितने भी अच्छे फैसले ले लें, लेकिन उनका क्रियान्वन करने वाले अधिकारी ही यदि अयोग्य व् निकम्मे होंगे तो विकास होगा कहाँ से? बहरहाल तीन साल बीत जाने के बाद भी देश के विकास को आपेक्षित गति न मिलने से प्रधानमंत्री मोदी अब नौकर शाहों की फौज के समानांतर विशेषज्ञों की फौज तैयार कर रहे हैं.

विशेषज्ञ बढ़ाएंगे देश को आगे

आम लोगों से जुड़े मंत्रालयों के अहम पदों पर अधिकारियों की बजाय एक्सपर्ट्स की नियुक्तियां शुरू हो गई हैं. बुधवार देर रात मोदी सरकार ने राजेश कोटेचा को आयुष मंत्रालय में स्पेशल सेक्रटरी के रूप में नियुक्त किया. बता दें कि यह पहली नियुक्ति है जब किसी मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी के पद पर आईएएस अधिकारी की जगह किसी एक्सपर्ट को जिम्मा सौंपा गया.

राजेश कोटेचा जामनगर स्थित के गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय के पूर्व वाइस चांसलर रहे हैं. इससे पहले 25 सितंबर को पीएम मोदी ने अपनी आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन किया था. यह भी एक्सपर्ट की समानांतर टीम बनाने की पहल का हिस्सा था. मंत्रियों के समूह ने लैटरल एंट्री से जुड़े मसले के सभी पहलुओं को समेटते हुए अपनी रिपोर्ट दी थी.


मंत्रालयों के सलाहकार बनेंगे एक्सपर्ट्स

इस रिपोर्ट में सरकार के अंदर नीतिगत फैसले वाले पदों पर विशेषज्ञों की नियुक्ति को सहमति दी गई. इसके बाद पीएमओ ने कैबिनेट सेक्रटरी को अलग-अलग क्षेत्रों के लोगों की लिस्ट बनाने को कहा है, जो सरकार के साथ जुड़ सकते हैं. बताया जा रहा है कि केंद्र शुरू में सलाहकार के रूप में इन लोगों की सेवा ले सकती है.

रेलवे, वित्त, डिफेंस और हेल्थ ऐसे सेक्टर हैं, जहां सरकार को एक्सपर्ट की तलाश सबसे ज्यादा है. इसके अलावा पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी योजना ‘न्यू इंडिया 2022’ के विजन के लिए भी बनने वाली टीम में भी एक्सपर्ट्स को जगह दी जा सकती है.

देखिये पूर्व आईटी कमिश्नर के ज्ञान की पराकाष्ठा और आप समझ जायेंगे कि क्यों इन अधिकारियों की छुट्टी करके एक्सपर्ट्स को अहम् पदों पर नियुक्त किया जाना चाहिए.


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