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ब्रेकिंग न्यूज़ : गौ तस्करी पर पूरी तरह लगाम लगाने के लिए मोदी सरकार जल्द लेगी हैरतअंगेज़ फैसले

नई दिल्ली : देशभर में आये दिन कही न कही गौ तस्करी की खबर आती रहती है सबसे ज़्यादा तस्करी भारत-बांग्लादेश के बॉर्डर पर ही की जाती है क्यूंकि गौ मांस की सबसे बड़ी मांग वाला देश बांग्लादेश ही है. जहाँ मुँह मांगी कीमतों पर गायों को बेचा जाता है और रोज़ाना 250 – 300 गायों को बेचा जाता है. कुछ दिन पहले खबर आयी थी कि बीएसफ ने भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर 300 गायों को गौ तस्करो से छुड़ाया यही नहीं 2014-15 में बीएसफ ने 35 से ज़्यादा तस्करो को मार गिराया था. बीएसफ के मुताबिक हर साल साढ़े तीन लाख गायों को चोरी छुपे तरीके से बॉर्डर पार बेचा जाता है यही नहीं आपको जानकार हैरानी होगी की इस गौ तस्करी का सालाना कारोबार 15000 करोड़ रूपए से भी ज़्यादा का है.


इसी सिलसिले में अब मोदी सरकार ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर गौ तस्करी पर लगाम लगाने के लिए अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौपी है. यह रिपोर्ट संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा बनायीं गयी है जिसमे कुछ ऐसे फैसले लिए जाएंगे जिससे गौ की तस्करी करना नामुमकिन हो जायेगा.

गायों को भी मिलेगा ‘आधार’ की तरह UID नंबर
इस कमेटी के मुताबिक सबसे पहले गायों और उनके बछड़ों को आधार की तरह एक UID (अद्वितीय पहचान संख्या ) दी जायेगी. जिससे गायों की गौ तस्करी रोकी जा सकेगी. कौन सी गाय कहा है और उसके ऊपर पूरी तरह से निगरानी UID नंबर की मदद से रक्खी जाएगी. UID नंबर में गाय की उम्र, नस्ल, लिंग, स्तनपान, ऊंचाई, शरीर, रंग, सींग प्रकार, पूंछ आदि सम्बंधित सभी जानकारी होगी.


हर जिले में होगा शेल्टर होम
लावारिस पशु या ऐसे पशु जिनकी उम्र की वजह से दूध देने की क्षमता के कारण त्याग दिया जाता है उनके लिए हर जिले में कम से कम 500 पशुओं की क्षमता वाले शेल्टर होम खोले जाएंगे. त्याग दिए पशुओं की ही सबसे ज़्यादा तस्करी होती है इसीलिए उनका खास ध्यान रखने की ज़रूरत होती है.

टोल फ्री नंबर जारी किया जायेगा
मोदी सरकार गौ तस्करी रोकने के लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी करेगी. गौ तस्करी रोकने के लिए लोगो की भागीदारी भी अत्यंत मत्वपूर्ण रहेगी. आवारा सड़कों पर घूम रहे पशुओं के बारे में जानकारी आसानी से लोग टोल फ्री नंबर पर दे पाएंगे या किसी जगह गौ तस्करी की सूचना भी वे टोल फ्री नंबर आसानी से दे पाएंगे.

पशुओं के अलावा किसानो के लिए भी मोदी सरकार एक ऐसी योजना बनाएगी जिसके तहत मुसीबत में फसे किसान को अपने ऐसे पशुओं को बेचना ना पड़े जो की एक उम्र बाद दूध देना बंद कर देते हैं. यह योजना पुरे देशभर में लागू की जायेगी.


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