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अभी-अभी : पेट्रोल-डीजल को लेकर मोदी सरकार ने लिया शानदार फैसला, ख़ुशी से झूम उठी जनता

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नई दिल्ली : पेट्रोल-डीजल के बढे दामों से पूरा देश बैचैन है. देश की जनता गुहार लगा रही है कि तेल के दाम जल्द से जल्द कम किये जाएँ. इसे देखते हुए मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत तेल के दामों में भारी कटौती होने जा रही है. वहीँ इस बेहद ऐतिहासिक फैसले को देश दुनियाभर के देश हैरान है, क्योंकि ऐसा पहले कभी किसी भी देश में नहीं हुआ.


कंप्टीशन बढ़ाकर तेल के दाम गिराने की योजना

आपको याद होगा कि मोबाईल फ़ोन जब नए-नए आये ही थे तब कॉल दरें कितनी ज्यादा होती थी. मगर बाद में जैसे ही सरकार ने अन्य प्राइवेट कंपनियों को टेलिकॉम सेक्टर में आने दिया, ठीक वैसे ही कॉल रेट्स कम होते चले गए. ठीक इसी तर्ज पर मोदी सरकार अब आने वाले दिनों में आपके घर तक पेट्रोल और डीजल पहुंचाने जा रही है.

पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ऐलान है कि अब पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस ऑनलाइन सेल के लिए उपलब्ध होंगे. धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार ऐसी योजना पर काम कर रही है जिसके जरिए जल्द ही पेट्रोलियम प्रोडक्ट ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर उपलब्ध होंगे.

पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि जिस तरीके से कंप्टीशन के चलते एक मोबाइल कॉल के रेट 19 रुपये से घटकर शून्य तक रह गए हैं, उसी तरह से कंप्टीशन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में भी होना चाहिए ताकि उपभोक्ता को फायदा मिल सके.


जनता के साथ अर्थव्यवस्था को भी मिलेगा बड़ा फायदा

मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी बात रखते हुए यह भी बताया कि रोजाना चार करोड़ ग्राहक पेट्रोलियम पदार्थ खरीदते हैं. यदि मोबाइल कंपनियां इस बिजनेस में दिलचस्पी लें तो उनका भी मुनाफा बढ़ सकता है. इस मोबाइल कांग्रेस में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, मनोज सिन्हा, रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी और भारती टेलीकॉम के चेयरमैन सुनील मित्तल भी मौजूद थे.

बता दें कि यदि ऐसा हो जाता है तो तेल के दाम तेजी से कम होंगे और देश की आम जनता को इससे बड़ा फायदा होगा. तेल के अलावा बिजली सेक्टर को भी प्राइवटाइज करने पर जोर दिया जा रहा है. जैसे-जैसे अन्य कंपनियां इस सेक्टर में निवेश करती जाएंगी, वैसे-वैसे बिजली से लेकर पेट्रो-डीजल तक के दाम कम होते चले जाएंगे. मार्किट में कम्पटीशन बढ़ने का फायदा आम लोगों को मिलेगा और अर्थव्यवस्था को भी इस बड़ा फायदा मिलेगा.

साथ ही इसे जीएसटी के दायरे में भी लाये जाने पर विचार शुरू हो चुका है. जल्द ही इसे जीएसटी के दायरे में लाकर टैक्स को कम किया जाएगा. कम्पटीशन पढ़ने और टैक्स घटने का असर तेजी से देखने को मिलेगा.


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