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चुनाव के नतीजे आते ही लिया जाएगा ये बड़ा फैसला, एक बार फिर एक्शन में पीएम मोदी !

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नई दिल्ली : पीएम मोदी देश के विकास के लिए सख्त से सख्त फैसले लेने से भी पीछे नहीं हटते. अभी कुछ ही वक़्त पहले उन्होंने नोटबंदी करके देश से कालाधन ख़त्म करने की मुहिम शुरू की थी और अब एक बार फिर से खबर आ रही है कि पीएम मोदी पांच राज्यों के चुनाव के नतीजें आने के बाद कुछ बड़े फैसले लेने जा रहे हैं.

देश में व्यापार करना होगा सुगम

इन फैसलों के जरिये देश में आर्थिक सुधार लाने की मुहिम शुरू की जायेगी. खबर आ रही है कि विधानसभा चुनावों के नतीजे आते ही मोदी सरकार कुछ कड़े फैसले लेने वाली है. सबसे बड़ा फैसला होगा श्रम कानूनों में सुधार का, जिसके तहत कंपनियों को उत्पादन कार्य को हिसाब से कर्मचारियों की छंटनी करने की छूट मिलेगी. इसके अलावा देश के 5 बड़े सेक्टर्स में एफडीआई नियमों में छूट दिए जाने का फैसला भी लिया जा सकता है.

जिसके तहत प्रिंट मीडिया में एफडीआई की सीमा को 26 फ़ीसदी से बढ़ाकर 49 फ़ीसदी किया जाएगा. इसके अलावा रिटेल सेक्टर में भी एफडीआई नियमों में ढील दी जा सकती है. इसके तहत एफडीआई वाले फ़ूड स्टोर्स में होम केयर उत्पाद रखने की मंजूरी दी जा सकती है.

वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार आर्थिक सुधारों से जुड़े इन फैसलो की रूपरेखा पहले ही तैयार की जा चुकी थी लेकिन आचार संहिता के चलते इन फैसलों का ऐलान नहीं किया गया था. वहीँ वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक़ चुनावो के नतीजे किसके पक्ष में आते हैं इससे इन फैसलों पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा.

इंडस्ट्री और मजदूर संगठनों के साथ तालमेल

वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक़ श्रम कानूनों में सुधार से जुड़े फैसलों को लेकर उद्योगों और मजदूर संगठनों के साथ भी बात हो चुकी है. हालांकि इन श्रम कानूनों में सुधारों को लेकर मजदूर संगठनों ने कुछ आशंकाएं उठायी हैं लेकिन सरकार इन आशंकाओं को दूर करने के बाद ही आखिरी निर्णय लेगी. श्रम मंत्री बंडारु दत्तात्रेय के मुताबिक़ उनके लिए मजदूरों के हित सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले उनके हितों का ध्यान जरूर रखा जाएगा.

खबर है कि श्रम कानूनों में सुधार के तहत 44 श्रम कानूनों को 4 आसान लेबर कोड में बदला जाएगा. इनके जरिये से देश में व्यापार करना और भी ज्यादा सुगम हो जाएगा. व्यापार बढ़ने से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे जिससे देश का सही मायनों में विकास हो पायेगा. यानी नोटबंदी की ही तर्ज पर मोदी सरकार एक के बाद एक कई कड़े फैसले लेने जा रही है.

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