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प्राइवेट नौकरी करने वालों को मोदी सरकार का सबसे शानदार तोहफा, अब मिलेगी ज्यादा तनख्वाह !

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नई दिल्ली : मोदी सरकार के तीन साल पूरे होने की ख़ुशी में मोदी सरकार ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिससे प्राइवेट नौकरी करने वालों के हाथ में अब ज्यादा पैसा आ पायेगा. सरकारी कर्मचारियों के वेतन-भत्ते को बढाए जाने की ख़बरें अक्सर आती ही रहती हैं, लेकिन प्राइवेट नौकरी करने वालों के बारे में इससे पहले कभी किसी सरकार ने सोचा ही नहीं.

प्राइवेट कर्मचारियों के हाथ आएगी ज्यादा तनख्वाह

यदि आप किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं तो पीएफ के नाम पर वहां आपकी तनख्वाह का 12-12 प्रतिशत हिस्सा एम्‍प्‍लॉई प्रोवीडेंट फंड स्‍कीम (EPF), एम्‍प्‍लॉई पेंशन स्‍कीम (EPS) और एम्‍प्‍लॉई डिपोजिट लिंक्‍ड इंश्‍योरेंस स्‍कीम (EDLI) के लिए काटा जाता है. कट-कटा कर बची खुची सैलरी आपके हाथों में आती है, लेकिन सरकार ने अब सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए कर्मचारी और नियोक्‍ता दोनों के लिए अनिवार्य कटौती को कम करके केवल 10 प्रतिशत किए जाने का प्रस्‍ताव रखा है.

बताया जा रहा है कि 27 मई को पुणे में कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन की बैठक में इस प्रस्‍ताव को सामने रखा जाएगा. दरअसल श्रम मंत्रालय को इस बारे में कई प्रस्‍ताव मिले हैं, जिनमे कहा गया है कि प्राइवेट कर्मचारियों के हाथ में ज्यादा पैसा आए और नियोक्‍ताओं पर भी बोझ कम हो, इसके लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए.

इसी के चलते अनिवार्य योगदान में कटौती किये जाने का फैसला लिया गया है. ऐसा करने से प्राइवेट कर्मचारियों को चार प्रतिशत का लाभ होगा और हाथ में तनख्वाह ज्यादा आएगी. वर्तमान में नियोक्‍ता और कर्मचारी बेसिक सैलरी का 24 प्रतिशत अनिवार्य योगदान करते हैं, लेकिन अब इस कटौती के बाद ये घटकर केवल 20 प्रतिशत ही रह जाएगा. हाथ में मिलने वाली तनख्वाह में वृद्धि होने से वह ज्‍यादा बचा व् खर्च कर पाएगा, जिससे देश की अर्थव्‍यवस्‍था को भी कुछ गति मिलेगी.

टैक्स फ्री ग्रेच्युटी

इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारियों की तरह ही प्राइवेट नौकरियाँ कर रहे लोगों को भी 20 लाख रुपये तक ग्रेच्युटी दिए जाने पर विचार किया जा रहा है. मोदी सरकार ने ग्रेच्युटी भुगतान कानून में संशोधन करके टैक्स फ्री ग्रेच्युटी की सीमा को दोगुनी कर 20 लाख रुपये करने का फैसला लिया है. गौरतलब है कि ग्रेच्युटी भुगतान की सीमा पहले 10 लाख थी, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सातवे वेतन आयोग में इसे बढ़ा कर 20 लाख कर दिया गया था.

मगर अब मोदी सरकार प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए भी इस सीमा को दोगुना बढ़ाकर 20 लाख करने जा रही है. सबसे ख़ास बात तो ये है कि ग्रेच्युटी भुगतान कानून में संशोधन करने के बाद प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी 20 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी के हकदार होंगे जोकि पूरी तरह से टैक्स फ्री होगी.

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