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रेल मंत्री पियूष गोयल का दिवाली से पहले जनता को ज़बरदस्त तोहफा, एक फैसले से बचा लिए करोड़ों

नई दिल्ली : रेल मंत्रालय अब और पहले से ज़्यादा सतर्क और तेज़ तर्रार हो गया है. सोशल मीडिया पर भी शिकायतकर्ताओं की समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द निपटारा किया जा रहा है. ऐसे में अब रेलवे ने देशभर के यात्रियों को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा दिया है.


मोदी सरकार में रेल मंत्रालय ने देश की जनता को बड़ा तोहफा

अभी मिल रही ताज़ा खबर के मुताबिक सरकार ने रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत वाली घोषणा की है. ई-बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए रेलवे अपने यात्रियों को ऑनलाइन टिकट बुकिंग के दौरान मार्च 2018 तक सर्विस चार्ज में भारी छूट जारी रखेगी. आपको बता दें कि पिछले साल नवंबर में नोटबंदी के बाद सरकार ने बुकिंग के डिजिटल माध्यम को प्रोत्साहित करने के लिए सेवा शुल्क में छूट देने की घोषणा की थी.

आपका पता ही होगा आईआरसीटीसी के जरिए ट्रेन टिकट बुक करने पर सर्विस चार्ज 20 से 40 रुपये के बीच लगता है. जिससे आम आदमी की जेब पर भारी बोझ बढ़ जाता है. इस सर्विस चार्ज की सीमा सितम्बर महीने में खत्म हो रही थी लेकिन अब रेलवे बोर्ड ने 29 सितंबर को जारी निर्देश में आईआरसीटीसी को अगले साल मार्च तक ई-टिकट बुकिंग पर सर्विस चार्ज न लगाए जाने के लिए कहा है.


जनता के पूरे 184 करोड़ रूपए बचाये रेलवे ने

पिछले वित्त वर्ष में मोदी सरकार में आईआरसीटीसी को करीब 1500 करोड़ रुपये का लाभ हुआ था. इसमें से 540 करोड़ रुपये टिकट बुकिंग से ही मिले थे. 23 नवंबर 2016 से लेकर 28 फरवरी 2017 तक रेलवे ने सर्विस चार्ज और सर्विस टैक्स के रूप में टिकट बुकिंग पर यात्रियों से 184 करोड़ रुपये नहीं लिए. लेकिन अब रेल मंत्रालय ने अपने फायदे से ऊपर उठकर जनता के फायदे की बात सोची है. जनता के पूरे 184 करोड़ रूपए बच सकेंगे इस फैसले से कोई और सरकार होती तो ये 184 करोड़ अब तक डकार चुकी होती.

बदल दिया 150 साल पुराना नियम

इससे पहले ही रेल मंत्री पियूष गोयल ने बड़ा फैसला लेते हुए 150 साल पुराने नियमों को ख़त्म का बड़ा ऐलान किया था. ये फैसला रेलवे बोर्ड की उच्चस्तरीय बैठक बुलाई गयी बैठक जिसमें आरपीएक के डीजी, जीएम, डीआरएम और पैसेंजर सेफ्टी ऑफिसर समेत पूरे रेलवे बोर्ड ने हिस्सा लिया था. रेलमंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ‘रेलवे अब 150 साल पुरानी परंपरा को सिर के बल उलटने जा रहा है. अब से फुटओवर ब्रिज को अनिवार्य किया जाएगा, सिर्फ एक यात्री सुविधा की वस्‍तु नहीं समझा जाएगा.

काफी लम्बे वक़्त से सोशल मीडया पर इस कदम को उठाये जाने की बात हो रही थी. हालाँकि यह मांग दस साल से कांग्रेस सरकार से भी करी गयी लेकिन उन्होंने ऐसी किसी मांग को पूरा करना ज़रूरी नहीं समझा.

इसके साथ-साथ अतिरिक्त एस्केलेटर लगाने को मंजूरी दी गई. साथ ही सभी उपनगरीय ट्रेनों में मॉनिटरिंग मैकनिज्म के साथ सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे. जिससे यात्रियों की सुरक्षा को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गयी है. साथ ही हर तरीके के सदिंग्ध को देखते ही पकड़ना बहुत आसान हो जाएगा.


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