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पेट्रोल-डीजल को लेकर मोदी सरकार ने लिया जबरदस्त फैसला, मगर कांग्रेस ने दे दिया बड़ा धोखा

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नई दिल्ली : देश में बेलगाम हो रही पेट्रोल और डीजल की कीमत को लेकर कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष मोदी सरकार पर लगातार कीचड उछाल रहा है. पेट्रोल-डीजल के बढे दामों से पूरा देश भी बैचैन है. देश की जनता गुहार लगा रही है कि तेल के दाम जल्द से जल्द कम किये जाएँ. इसे देखते हुए मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत तेल के दामों में कटौती होने जा रही है.


बीजेपी शासित प्रदेशों में शुरू हुई कीमतों में कमी

मोदी सरकार ने तेल की कीमतों को कम करने के लिए पहले तो अपने खजाने को 26,000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की चपत लगाते हुए एक्साइड ड्यूटी में 2 रुपये प्रति लीटर की कटौती की और इसके बाद राज्यों से अपील की थी कि जब तक पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के तहत नहीं लाया जाता, तब तक के लिए वो पेट्रोल-डीजल पर टैक्स कम करें. बीजेपी शासित राज्यों ने पीएम मोदी की बात मान ली है.

गुजरात में टैक्स में 4 फ़ीसदी की कमी

ताजा जानकारी के मुताबिक़ गुजरात सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर वसूले जाने वाले अपने वैट में बड़ी कटौती का ऐलान किया है. गुजरात राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने राज्य में पेट्रोल और डीजल की कीमत में 4 फीसदी वैट में कटौती का फैसला लिया है. इस फैसले से गुजरात में पेट्रोल की कीमत में 2.93 रुपये की कमी आई और अब राज्य में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 67.03 रुपये होगी. यह कीमत आज रात 12 बजे से लागू हो जाएगी.

इसी तरह डीजल पर 4 फीसदी वैट की कटौती की गयी है, जिसके बाद कीमतों में 2.72 पैसे की कमी आयी और अब डीजल 60.77 रुपये प्रति लीटर बिकेगा. बताया जा रहा है कि अभी दाम और कम होंगे. वहीँ महाराष्ट्र में भी पेट्रोल-डीजल के दामों में 3 रुपये तक की कटौती की जा चुकी है. मोदी सरकार ने राज्य सरकारों पर पेट्रोल-डीजल की कीमतों में और कटौती करने के लिए दबाव बनाने की तैयारी कर ली है.


मक्कार कांग्रेस नहीं कम कर रही टैक्स

सबसे हैरानी की बात तो ये है कि जो कांग्रेस पेट्रोल-डीजल के दामों को लेकर मोदी पर कीचड उछाल रही है, उसी कांग्रेस शासित प्रदेशों ने अभी तक पेट्रोल-डीजल से टैक्स कम करने को लेकर कोई एक्शन नहीं लिया है. मक्कारी ऐसी कि खुद टैक्स कम भी नहीं कर रही है और उलटा केंद्र सरकार पर ही राजनीति आरोप मध् रही है.

बताया जा रहा है कि केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखकर अपील कर चुके हैं कि वह भी पेट्रोल-डीजल पर लिए जाने वाले स्टेट टैक्स में कटौती का ऐलान करें. एक के बाद एक बीजेपी शासित प्रदेश टैक्स कम कर रहे हैं.

बिहार व् अन्य बीजेपी शासित राज्यों में भी होने जा रही है टैक्स में भारी कटौती

कांग्रेस व् अन्य सरकारों पर दबाव बनाने के लिए केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री राज्य के मुख्यमंत्रियों से भी मुलाकात कर रहे हैं. इसके अलावा पिछले हफ्ते प्रधान ने पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतिश कुमार से मुलाकात कर बिहार में पेट्रोल और डीजल पर लिए जा रहे वैट में कम से कम 5 फीसदी कमी करने की अपील की है.

हालांकि प्रधान ने मुलाकात के बाद कहा था कि बिहार सरकार को राज्य में शराबबंदी के बाद से राजस्व का बड़ा नुकसान हो रहा था. इसके बावजूद मोदी सरकार को उम्मीद है कि आम आदमी के हितों को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार पेट्रोल-डीजल पर वैट को 5 फीसदी कम करने का फैसला लेंगे. कांग्रेस शासित प्रदेश में टैक्स कब कम किया जाएगा, इस पर गुजरात में राजनीति कर रहे राहुल गाँधी ने चुप्पी बनाये रखी है.


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