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चुनावों में हारी कांग्रेस पर टूटा मोदी का कहर, इस वरिष्ठ कोंग्रेसी नेता के खिलाफ ईडी का बड़ा एक्शन

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नई दिल्ली : यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी की एक बार फिर प्रचंड जीत हुई है. वहीँ गुजरात चुनाव में मतदान भी होने को हैं. मगर इस चुनावी आपाधापी के बीच भी पीएम मोदी अपना काम तेजी से कर रहे हैं. उनके आदेश के बाद जांच एजेंसियां भ्रष्टाचारी नेताओं के पीछे पड़ी हुई हैं. लालू यादव के साथ-साथ कोंग्रेसी नेता पी चिदंबरम के जेल जाने का वक़्त करीब आ गया है. खबर है कि मनी लांड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आज बड़ा एक्शन लिया है.


पी चिदंबरम के सहयोगियों पर ईडी की छापेमारी

ईडी मनी लांड्रिंग मामले में एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है. इसी सिलसिले में ईडी ने आज एयरसेल मैक्सिस घोटाले में पी चिदंबरम के करीबी के ठिकानों पर छापे मारे. मनी लांड्रिंग व एयरसेल मैक्‍सिस मामले में ईडी ने कोलकाता व चेन्‍नई में छापेमारी की है.

प्रवर्तन निदेशालय ने चेन्नई में 4 और कोलकाता में 2 ठिकानों पर छापे मारे हैं. इस कार्रवाई में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के एक रिश्तेदार के घर पर भी छापेमारी की गयी है. चिदंबरम के इस रिश्तेदार का नाम एस कैलाशम है, जो कार्ति चिंदबरम के मामा बताए जा रहे हैं.


चिदंबरम भी घोटाले के आरोपी

इसके अलावा रामजी नटराजन और सुजाय संबामूर्थि के घर पर भी छापा मारा गया है. कोलकाता में मनोज मोहनका के घर सहित दो ठिकानों पर छापे मारे गए हैं. प्राप्त जानकारी के अनुसार एफआईपीबी क्लीयरेंस के मामले में रिश्वत के आरोप पर यह कार्रवाई की गई है.

बता दें कि उच्च पदों पर रहते हुए जनता के पैसों को डकारने वाली बड़ी-बड़ी मछलियों पर कार्रवाई की जा रही है. अभी कुछ ही वक़्त पहले पी. चिदंबरम के बेटे के ठिकानों के साथ-साथ सीबीआई ने आईएनएक्स मीडिया के पूर्व निदेशक पीटर मुखर्जी के मुंबई वाले घर पर भी छापा मारा था.

क्या है एयरसेल-मैक्सिस घोटाला ?

मैक्सिस मलेशिया की एक कंपनी है, जिसका मालिकाना हक बिजनेसमैन टी आनंद कृण्णन के पास है. एयरसेल को सबसे पहले एक एनआरआई बिजनेसमैन सी सिवसंकरन (सिवा) ने प्रमोट किया था, जो तमिलनाडु के मूल निवासी थे. 2006 में मैक्सिस ने एयरसेल की 74 फीसदी शेयर खरीद लिए थे. बचे हुई 26 फीसदी शेयर का मालिकाना हक सुनीता रेड्डी के पास है जो अपोलो के ग्रुप फाउंडर डॉ सी प्रताप रेड्डी की बेटी हैं. पी. चिदंबरम पर आरोप है कि उन्होंने 3500 करोड़ रुपये की एयरसेल मैक्सिस डील को कैबिनेट कमेटी की इजाज़त के बिना ही मंजूरी दे दी थी जबकि नियमों के मुताबिक कोई भी वित्तमंत्री 600 करोड़ रुपये तक की डील को ही मंजूरी दे सकता है.


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