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ट्रिपल तलाक पर योगी के ब्रह्मास्त्र से मुस्लिम संगठनों में हड़कंप, मुस्लिम महिलाओं में ख़ुशी की लहर !

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लखनऊ : यूपी चुनाव के दौरान ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर चर्चा शुरू हुई और मौजूदा वक्त में ये एक बेहद संवेदनशील मुद्दा बन चुका है. बीजेपी का तो ये चुनावी वादा भी था कि वो ट्रिपल तलाक को ख़त्म करेंगे. अब इस मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ जल्द ही कई बड़े फैसले लेने जा रहे हैं.


वक्फ बोर्ड की जमीन पर आश्रय गृह !

खबर है कि योगी सरकार ट्रिपल तलाक के लिए ऐसे-ऐसे बड़े फैसले लेने जा रही है, जिससे खुद मुस्लिम संगठन ही इसे ख़त्म करने का फैसला ले लेंगे. बताया जा रहा है कि योगी सरकार ट्रिपल तलाक से पीड़ित तलाकशुदा महिलाओं के लिए आश्रय गृह बनाने की तैयारी में है. सबसे अहम् बात तो ये है कि ये आश्रय गृह कहीं और नहीं बल्कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर ही बनवाए जाएंगे.

वक्फ बोर्ड इसके लिए मना भी नहीं कर सकता, क्योंकि वक्फ का तो मतलब ही “दान” होता है और वक्फ की संपत्ति समाज के भले के लिए दान में मिली हुई होती है. हालांकि हाल ही में योगी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री मोहसिन रजा ने पिछली सरकारों के दौरान वक्फ बोर्ड में संपत्ति बेचने के बड़े गोरखधंधे का पर्दाफ़ाश भी किया था.


कैबिनेट में रखा जाएगा मसौदा !

योगी सरकार का महिला कल्याण विभाग वक्फ बोर्ड की जमीनों पर ट्रिपल तलाक से पीड़ित महिलाओं के लिए आश्रय गृह बनाने जा रहा है. जिसका मसौदा जल्द ही कैबिनेट में रखा जायेगा. केवल इतना ही नहीं बल्कि ट्रिपल तलाक से पीड़ित मुस्लिम महिलाओं को ‘रानी झांसी योजना’ के तहत गुजर-बसर के लिए आर्थिक मदद भी उपलब्ध लड़ाई जाएगी.

गौरतलब है कि चुनाव के दौरान बीजेपी ने मुस्लिम महिलाओं से वादा किया था कि वो ट्रिपल तलाक को ख़त्म करेंगे. यूपी में बीजेपी की बंपर जीत के पीछे भी मुस्लिम महिलाओं के समर्थन को अहम माना जाता है. हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में भी भारी संख्या में मुस्लिम महिलाएं ट्रिपल तलाक को ख़त्म करने की फ़रियाद लेकर पहुंची थी. ऐसे में ट्रिपल तलाक को ख़त्म करके बीजेपी 2019 के लिहाज से मुस्लिम समाज के इस तबके को अपने साथ जोड़ने के मूड में है.

सीएम योगी ने ट्रिपल तलाक पर मुस्लिम महिलाओं की राय जानने के लिए कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश भी दिया है. सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम महिलाओं का साथ देने के लिए प्रदेश की सभी महिला मंत्रियों की तमाम सामाजिक संगठनों और मुस्लिम महिलाओं के साथ बैठक जारी है. दो हफ्ते के अंदर-अंदर इस पर एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और इसकी मदद से मुस्लिम महिलाओं का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में अधिक मजबूत हो पायेगा. इसके साथ ही सीएम योगी ने मुस्लिम महिलाओं के लिए अनिवार्य विवाह पंजीकरण की नियमावली से जुड़े जरुरी प्रस्ताव प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है.


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