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मोदी सरकार के बजट की ख़ास बातें, ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन पर रोक

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नई दिल्ली : “ना खाऊंगा ना खाने दूंगा” का नारा लगाने वाले प्रधानमन्त्री मोदी ने आज अपने नारे को सच कर दिखाया. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम बजट 2017 में भ्रष्ट राजनीतिक पार्टियों की कमर तोड़ दी है. कई नेताओं के करियर ख़त्म हो गए हैं आज. आपको बता दें कि आम बजट के द्वारा मोदी सरकार ने बड़े कैश लेनदेन पर अंकुश लगाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है.

भ्रष्ट राजनीतिक पार्टियों का बंटाधार

सरकार ने 3 लाख रुपये से अधिक के कैश लेनदेन पर रोक लगाने का फैसला लिया है. ये तो कुछ भी नहीं असली दांव तो मोदी सरकार ने ये मारा है कि राजनीतिक पार्टियों के चंदे में पारदर्शिता लाने का अहम् फैसला लेते हुए कैश चंदे की सीमा 20 हज़ार रुपये से कम करके केवल 2 हज़ार रुपये कर दी है, यानी 2 हज़ार रुपये से ज्यादा के चंदे का हिसाब देना अब राजनीतिक पार्टियों के लिए अनिवार्य हो गया है.

एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 2 हज़ार रुपये ही कैश में राजनीतिक चंदा दे सकता है. आपको बता दें कि कई राजनीतिक पार्टियां कैश में कालाधन चंदे के और पर ले लेती थीं और सरकार के पास इसका कोई हिसाब ही नहीं आता था. लेकिन अब राजनीतिक पार्टियों के पास कालेधन आने के सभी दरवाजे ही बंद हो गए हैं. यानी अब राजनीति का शुद्धिकरण हो जाएगा, बाहुबली और कालेधन के दम पर नेता बनने वाले राजनीतिक गुंडे अब चुनाव नहीं जीत पाएंगे. ये खबर बाहर आते ही कई राजनीतिक पार्टियों में हड़कंप मचा हुआ है, लालू यादव भी काफ दुखी और परेशान दिखाई पड़ रहे हैं.

कालेधन कुबेरों की छुट्टी

नोटबंदी के बाद से मोदी सरकार भारत में कैश ट्रांजेक्शन को कम करना चाहती है और डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा दे रही है. इसी के चलते सभी लोगों के लिए 3 लाख रुपये से ज्यादा के कैश लेनदेन पर पूरी तरह से रोक लगाने का ऐलान किया है. आपको बता दें कि ये कदम इतने ऐतिहासिक है कि इससे भारत की राजनीति और फ़र्ज़ी कंपनियां सभी एक झटके में बंद हो जायेगी.

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