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बीजेपी सरकार ने ले लिया इतिहास का सबसे बड़ा फैसला, एक ही वार से हिला दिया पूरे देश को !

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दिसपुर : देश के विकास के लिए पीएम मोदी कड़े से कड़े फैसले लेने से परहेज नहीं कर रहे हैं. कालेधन को ख़त्म करने के लिए नोटबंदी करके उन्होंने देश को चौंका दिया था. अब खबर आ रही है कि मोदी सरकार एक ऐसा जबरदस्त फैसला लेने जा रही है जिसे नोटबंदी से भी बड़ा और महत्वपूर्ण कदम कहा जा रहा है. ये खबर इतनी हैरतअंगेज है कि इसके सामने आते ही देशभर में खलबली मच गयी है.

जनसंख्या नियंत्रण क़ानून का मसौदा !

दरअसल मोदी सरकार अब देश में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के नियंत्रण के लिए कानून लाने जा रही है. इसके तहत दो से ज्यादा बच्चे वाले लोगों को सरकारी नौकरी के साथ-साथ कई अन्य सरकारी सुविधाएं नहीं दी जाने की सजा होगी.

खबर आयी है कि आज रविवार को असम में बीजेपी सरकार ने जनसंख्‍या नीति का मसौदा पेश किया. इसके मुताबिक़ जिस किसी के भी दो से ज्‍यादा बच्‍चे होंगे उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी. असम के स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री हेमंत बिस्‍व शर्मा ने बताया कि यह मसौदा तेजी से बढ़ती जनसंख्‍या को नियंत्रित करने के लिए है.

नहीं मिलेंगी सरकारी नौकरी व् अन्य सरकारी सुविधाएं !

स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री के मुताबिक़ जिनके दो से ज्‍यादा बच्‍चें होंगे उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी को इस शर्त के पूरे होने पर सरकारी नौकरी मिलती है तो भी उसे अपनी सेवा तक यथा-स्थिति बनाए रखनी होगी, यानि सरकारी नौकरी मिलने के बाद भी दो से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं कर सकते वरना नौकरी से हाथ धोना पडेगा.


केवल इतना ही नहीं बल्कि दो बच्‍चों वाली ये शर्त अन्य सरकारी सुविधाएं जैसे ट्रैक्‍टर देने, घर देने और अन्‍य सरकारी फायदों पर भी समान रूप से लागू होगी यानि यदि दो से ज्यादा बच्चे हैं तो सरकारी सुविधाएं भी नहीं मिलेंगी.

नहीं लड़ पाएंगे चुनाव !

खबर है कि इस मसौदे के प्रावधानों के तहत किसी उम्मीदवार के दो से ज्यादा बच्चे होने पर नगरपालिका चुनावों के लिए उसकी उम्मीदवारी भी रद्द हो जाएगी. इसके साथ-साथ माध्यमिक स्तर के स्कूलों के पाठ्यक्रम में भी जनसंख्या नियंत्रण नीति को शामिल किया जाएगा. इसके साथ-साथ इस मसौदे में राज्‍य में लड़कियों को यूनिवर्सिटी स्‍तर पर मुफ्त शिक्षा देने की पेशकश भी की गई है.

जानकारों के मुताबिक़ भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ती ही जा रही और इस तरह से वो दिन दूर नहीं जब भारत की जनसंख्या चीन से भी ज्यादा हो जायेगी. वहीँ जानकारों का ये भी कहना है कि भारत में सामान नागरिक क़ानून ना होने के कारण एक ख़ास समुदाय के लोगों को एक अलग ही क़ानून के तहत ना केवल चार शादियां करने की छूट मिली हुई है बल्कि ट्रिपल तलाक जैसी प्रथा भी चलन में है. जिसके चलते जनसंख्या बेहद तेज गति से बढ़ती ही चली जा रही है.

दो बच्चों के क़ानून से जनसंख्या वृद्धि की दर पर काफी हद तक अंकुश लगाया जा सकेगा. इसके साथ-साथ मोदी सरकार यूनिफार्म सिविल कोड लाने पर भी विचार कर रही है.


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