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कैग की इस रिपोर्ट ने खोला अखिलेश के जेल जाने का रास्ता, समाजवादी पार्टी में मची खलबली

लखनऊ : अखिलेश सरकार की मुसीबतें ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही हैं. गुरुवार को कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल (CAG) की रिपोर्ट यूपी विधानसभा सत्र में पेश की गयी, जिसमे साफ़ साफ़ CAG ने खुलासा किया है कि अखिलेश सरकार ने 20 करोड़ का बेरोज़गारी भत्ता बाँटने में 15 करोड़ से ज़्यादा रूपए खर्च कर दिए.


69 जिलों में किए गए कार्यक्रम

अखिलेश सरकार ने बेरोज़गारी भत्ता बाँटने के लिए प्रोग्राम प्रदेश के 69 जिले में चलाया. इस योजना की शुरुआत 2012 में सपा सरकार ने ही की थी. इस प्रोग्राम में लगभग दस हज़ार लोग आये थे और मंच पर कुल 44 लोगो को चेक बांटे गए. रिपोर्ट के मुताबिक सपा सरकार ने 2012 -2013 के बीच 20.58 करोड़ रूपए बेरोज़गारी भत्ता बाँट दिया.


कार्यक्रम में बेतहाशा पैसा लुटाया

अलग अलग जिले में लाभार्थियों को कार्यक्रम स्थल तक लाने में ही सपा सरकार ने 6.99 करोड़ और तो और कार्यक्रम में कुर्सियों में और नाश्ते के चाय-पानी में और अन्य कार्यक्रमों 8.07 करोड़ रूपए खर्च दिए. कुल मिलकर 15.06 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए. हालाँकि भत्ता की राशि लाभार्थियों के बैंक एकाउंट में सीधे जमा कराया जाना था. लाभार्थियों के बचत खातों में, चाहे वे किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में हों, तिमाही भत्ते राशि को भेजा जाना था.

CAG का मानना है कि इस धनराशि को बचाया जा सकता था. इतना बड़ा कार्यक्रम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी. 2003 – 2007 में मुलायम सिंह सरकार ने बेरोज़गारी भत्ते योजना की शुरुआत की थी. इस योजना के तहत 30 से 40 साल के 10वी पास बेरोज़गारो को हज़ार रूपए दिए जाने थे. योजना का लाभ पाने के लिए यूपी का नागरिक होना और सालाना आय 36 हज़ार से कम होने की शर्त रक्खी गयी थी. योजना के मुताबिक ऐसे किसी प्रावधान का ज़िक्र नहीं था कि लाभार्थियों को लाने-ले जाने और नाश्ता-पानी की व्यवस्था की जाएगी. फिर क्यों सपा सरकार ने कार्यक्रम में 15 करोड़ रूपए खर्च करने का ब्यौरा दिया गया है. क्या यह रूपए सच में खर्च भी हुए हैं कि नहीं ये ब्यौरा अखिलेश सरकार को CAG में देना पड़ेगा.


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