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सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी की इस रिपोर्ट को पढ़कर आपकी आँखें फटी रह जाएंगी, देश बचा लिया मोदी ने

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नई दिल्ली : 2014 लोकसभा चुनाव जीतने से पहले पीएम मोदी ने देश की जनता से वादा किया था कि वो देश के अंदर और बाहर दोनों जगहों से कालेधन को ख़त्म कर देंगे. अपने इस वादे को पूरा करने के लिये पीएम मोदी ने बाकायदा गद्दी संभालते ही सबसे पहले एसआईटी बनायीं थी. इसके अलावा नोटबंदी का कडा फैसला भी कालेधन के खात्मे के लिए लिया गया था. अब कालेधन को लेकर जो रिपोर्ट सामने आयी है वो आपके होश उड़ा देगी.

काले धन का पता लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाये गए विशेष जांच दल (SIT) के डिप्टी चेयरमैन अरिजित पसायत ने एक बड़ा खुलासा करके सबको चौंका दिया है. पसायत के मुताबिक़ देश में अब तक 700000000000 रुपये के कालेधन का खुलासा हो चुका है. 7 के बाद 11 जीरो वाली ये रकम इतनी अधिक है कि इसे गिनने के लिए सारा जीवन कम पड़ जाएगा.

पसायत ने बताया है की देश में अब तक 70 हज़ार करोड़ रुपये के काला धन का खुलासा हुआ है, ये रकम इतनी बड़ी है कि कई छोटे देशों की अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा है. कालेधन की इतनी बड़ी रकम के खुलासे की चर्चा देश-विदेश में की जा रही है. लोग अब ये मानने को तैयार ही नहीं हैं कि भारत किसी भी कोने से एक गरीब देश है. इतना अधिक कालेधन के भारत की अर्थव्यवस्था में वापस लौटने से भारत के तो वारे-न्यारे हो जाएंगे.


पसायत के मुताबिक़ एसआईटी कालेधन से जुड़ी इस छठी रिपोर्ट को अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करेगी. इसके अलावा एसआईटी ने कालेधन पैदा होने के तरीकों पर जांच की सिफारिश भी की है ताकि उन तरीकों को ही ख़त्म कर दिया जाए जिनसे कालाधन पैदा होता है. पसायत ने बताया कि भारत सरकार ने उनकी सिफारिशों को माना भी है.

पसायत के मुताबिक़ कालेधन को पैदा होने से रोकने के कई अन्य तरीकों पर काम चल भी रहा है. उन्होंने बताया कि 15 लाख से ज्यादा अघोषित कैश रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही कि जायेगी. वहीँ 3 लाख से ज्यादा के नकद लेनदेन को भी अवैध करार दिया जा चुका है. इसके अलावा कई अन्य बंदिशें और भी जल्द लगाई जा सकती है. देश को कैशलेस बनाने पर जोर दिया जा रहा है, बैंकों से इस बारे में चर्चाएं की जा रही हैं.

कुल मिलाकर कहें तो पीएम मोदी एक नए पैसे का भी कालाधन देखने को तैयार नहीं हैं. जब तक कालाधन पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाता तब तक वो चैन की सांस नहीं लेने वाले. नोटबंदी के बाद से कालाबाजारियों की नींदें हराम हो गयी थीं, वहीँ अब सरकार एक बार और इनके खिलाफ कार्ववाही करने को तैयार है.


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