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मोदी सरकार फिर आयी एक्शन में, नोटबंदी के बाद देश को हिलाने वाला एक और फरमान जारी

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नई दिल्ली : देश से कालेधन को ख़त्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोटबंदी जैसा कडा फैसला लेकर देशभर को चौंका दिया था. जिसके बाद देशभर के कालाबाजारियों और बईमानों में हड़कंप मच गया था. अब खबर आयी है कि मोदी सरकार ने नोटबंदी के बाद देश को हिलाने वाला एक और फरमान जारी कर दिया है.


आधार से नहीं कराया लिंक तो फोन हो जाएगा बंद !

केंद्र की मोदी सरकार ने कडा फैसला लेते हुए फरमान जारी किया है कि देश के अब सभी लोगों को अनिवार्य रूप से अपना मोबाइल नंबर आधार से लिंक कराना होगा. जो भी ऐसा नहीं करेगा उसका मोबाइल फोन कनेक्शन बंद कर दिया जाएगा यानि उसका मोबाइल नंबर काम करना बंद कर देगा. ये सरकारी फरमान प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों ही तरह के फ़ोन कनेक्शन के लिए अनिवार्य है. जानकारों के मुताबिक़ इसके जरिये से आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल होने वाले फर्जी मोबाइल नंबर की समस्या पर नकेल कासी जा सकेगी.

खबर आयी है कि दूरसंचार विभाग ने सभी दूरसंचार कंपनियों को नोटिस जारी कर दिए हैं. इस नोटिस में सभी दूरसंचार कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि देश के सभी मोबाइल नंबरों का केवाईसी प्रक्रिया के जरिए दोबारा से सत्यापन करवाया जाए. इसके साथ ही अब इसमें आधार को भी जोड़ा जाए.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल !

जिस भी नंबर का केवाईसी प्रक्रिया के जरिए दोबारा सत्यापन नहीं होता है या फिर उसे आधार नंबर से नहीं जोड़ा जाता है, उसे बंद कर दिया जाएगा. दरअसल सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश आया था कि सभी मोबाइल फोन नंबरों का दोबारा सत्यापन किया जाए, जिसके बाद दूरसंचार विभाग ने पिछले गुरूवार को ये निर्देश जारी किये हैं.


इस निर्देश में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक मीटिंग की गयी और इस मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि मोबाइल फोन यूजर्स के लिए आधार नंबर को अनिवार्य कर दिया जाए. निर्देश में ये भी कहा गया है कि टेलिकॉम कंपनी खुद ही अपने ग्राहकों को दोबारा से सत्यापन की प्रक्रिया के बारे में अवगत कराएंगी.

नहीं लगेंगी लंबी-लंबी लाइनें !

नोटबंदी के दौरान बैंकों के बाहर लोगों की लंबी-लंबी लाइनें लग गयीं थीं, इस बार ऐसा ना हो इसलिए निर्देश दिए गए हैं कि टेलिकॉम कंपनियां ऐसा तरीका निकालें जिससे दोबारा से सत्यापन की प्रक्रिया में लोगों को लाइनें ना लगानी पड़ें.

सभी टेलिकॉम कंपनियों को इन निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है. इसके साथ ही सभी टेलिकॉम कंपनियों को दोबारा से सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए 6 फरवरी 2018 तक का समय दिया गया है. इसके तिथि के बाद जिन मौजूदा नंबर का दोबारा सत्यापन नहीं हुआ होगा और आधार नंबर से लिंक नहीं होंगे, उन नम्बरों को बंद कर दिया जाएगा.


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