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बंगाल दंगों पर मोदी सरकार की कार्रवाई शुरू, ममता की जान आयी आफत में

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नई दिल्ली : हाल ही में बंगाल में हुए दंगों को लेकर मोदी सरकार बेहद सख्त हो चुकी है और ममता सरकार के खिलाफ कार्रवाई करने का मन बना लिया है. गौरतलब है कि केंद्र सरकार किसी राज्य में तभी कोई कार्रवाई करती है जब राज्य सरकार पीड़ितों की अनदेखी कर रही हो. गृह मंत्रालय के निर्देश पर मंगलवार को राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम धूलागढ़ पहुच गयी और साम्प्रदायिक हिंसा के शिकार बने लोगों से बातचीत करके इस बारे में जानकारी जुटाई.


बंगाल दंगों की जांच शुरू

राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम के सदस्यों को देख पीड़ित महिलायें रो पड़ीं और 13 दिसंबर की रात हुई घटना के बारे में विस्तार से बताया. उन्होंने बताया कि कैसे हज़ारों की तादात में पहुंचे जेहादियों ने हथियारों के बल पर ना केवल उनकी आबरू लूटी बल्कि उनकी संपत्ति को लूट के उनके घरों को भी आग के हवाले कर दिया.

राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने घटनास्थल का दौरा भी किया, जिस दौरान देवानघाटा में दूसरे पक्ष की महिलाओं ने उनकी टीम को रोकने की कोशिश और बदसुलूकी भी की. सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि घटनास्थल से राज्य सचिवालय केवल 20 मिनट की दूरी पर है, लेकिन ममता अभी तक पीड़ितों से मिलने नहीं जा पायीं. अपने ही राज्य के एक वर्ग के लोगों के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार किसी भी अन्य राज्य में देखने को नहीं मिलता.


ममता सरकार के खिलाफ होगी कार्रवाई !

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़ आयोग पूरी घटना की रिपोर्ट गृह मंत्रालय को जल्द सौप देगी, जिसके बाद केंद्र सरकार कार्रवाई करेगी, ऐसे में ममता सरकार की मुश्किलें बढ़ना भी लगभग तय माना जा रहा है. दंगा क्यों हुआ, किसने इसे भड़काया और उस वक़्त वहां मौजूद पुलिस और प्रशासन ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? इसकी रिपोर्ट मिलने के बाद जिम्मेदार अधिकारियों व् नेताओं के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है.

गौरतलब है कि अभी कुछ ही वक़्त पहले बंगाल के धूलागढ़ में साम्प्रदायिक हिंसा की गयी थी और राज्य की मुख्यमंत्री अपने राज्य की चिंता छोड़कर अपने कालेधन को बचाने के लिए अन्य राज्यों में धरने प्रदर्शन कर रही थीं. दंगे होने के इतने दिन बाद भी वो पीड़ितों से मिलने तक नहीं गयीं.


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